लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाने की मंजूरी दी है।
सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, डीपीआर और प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने समेत 33 फैसलों को मंजूरी दी गई। प्रदेश सरकार के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और महिलाओं से जुड़े 25,749 मामले विचाराधीन हैं। अब इनकी सुनवाई ये नए कोर्ट करेंगे। दोषियों को जल्द सजा दिलाई जाएगी। दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने के लिए 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाएगी। इसमें 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो सिर्फ दुष्कर्म के मामले देखेंगे। जबकि, 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे।
प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना विकास और डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को मंजूरी मिली। इस पर 1500 से 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता चयन का प्रस्ताव पास किया गया। प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर को जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था।
- अयोध्या, गोरखपुर, फिरोजाबाद नगर निगम के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली। अयोध्या में 41, गोरखपुर में 31, फिरोजाबाद में 1 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का प्रस्ताव पास किया गया।
- लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को मोडराइज करने का प्रस्ताव पास हो गया।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए 29 पेड़ों की प्रजाति को काटने से पहले मंजूरी लेनी होगी। 1 पेड़ काटने के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।
- एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 5% वैट लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। राज्य सरकार टैक्स लगाएगी।
- 50 करोड़ के ऊपर के भवनों का पीडब्ल्यूडी डीपीआर बनाएगा।
नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर तथा मथुरा-वृंदावन में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार की मदद से संचालित होगी।